काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औँ महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली असोज ११ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ।

गत चैतमा नेपालको तर्फबाट राजदूतविहिन भारतको नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री ओली असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुँदा त्यहाँ पनि नेपालका राजदूत हुने छैनन्। विगत लामो समयदेखि भारत, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तथा न्युयाेर्कस्थित राष्टस‌ंघका लागि स्थायी प्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको छ।

भारतस्थित नेपाली दूतावास एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन, उठ्न थाल्यो औचित्यमाथि प्रश्न

सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा लगे पनि खाली रहेका दूतावासहरुमा राजदूतहरु नियुक्त गर्न सकेको छैन। राजदूत नियुक्तिमा लामो समयदेखिको व्यथिति अन्त्य गर्दै सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेको थियो। मापदण्ड नै तयार गरेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा जाने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको तारिफसमेत भएको थियो।

गत असार दोस्रो साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड पारित गरिएको हो। सरकारले तय गरेको मापदण्डमा कूटनीतिक लाभको पदमा नियुक्त नभएको व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, न्यूनतम योग्यतामा स्नातक उत्तिर्ण हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि लाभको पदमा नियुक्त भएको नेपाली अवकाश पाएको १० वर्षपछि मात्रै राजदूत बन्न योग्य मानिने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।

पहुँचवालाहरुलाई राजदूत नियुक्त गरिँदा मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध कमजोर बनेको विश्लेषण गर्दै सरकारले राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तयार गरेको हो। तत्कालिन माओवादीको कोटाबाट कतारका लागि राजदूत नियुक्त भएकी तत्कालिन राजदूत मायाकुमारी शर्माले एउटा कार्यक्रममा कतारलाई ‘खुल्ला जेल’ भनेपछि दुई देशको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको थियो।

यस्तै, अघिल्लो पटक तत्कालिन प्रचण्ड सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा कूटनीतिक क्षेत्रको आयाम बुझेको भन्दा म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई नियुक्त गरेको भन्दै आलोचना खेपेको थियो।

यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हालको मापदण्डमा परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको व्यक्तिलाई मात्रै राजदूत नियुक्त गर्ने कुरा उल्लेख छ। राजदूत सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपनि ६ महिनासम्म ती व्यक्तिका नाममा ‘एग्रिमो’ नआए अर्को उम्मेदवार सिफारिस गरिने मापदण्डले व्यवस्था गरेको छ। मापदण्ड लागु गरेर तत्कालै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रियामा जाने बताएको परराष्ट्र मन्त्रालयले मापदण्ड लागु भएको दुई महिनासम्म पनि राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन।

असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि पूर्वनिर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती र मलेसीयाका लागि उदयराज पाण्डेलाई राजदूतको रुपमा सिफारिस गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। उप्रेति र पाण्डेलाई राजदूत सिफारिस गरेको निर्णयलाई मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण नगरेपछि उनीहरुको राजदूत हुने सम्भावना तुहिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई सरकारका मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै राजदुतको नियुक्ति कार्यान्वयनको चरणमा जाने व्यवस्था छ।

राजदूत हुनका लागि आवश्यक योग्यताः

– न्यूनतम उमेर : ३५ वर्ष
– शैक्षिक योग्यता : कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण
– सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त नभएको
– विदेशको स्थायी/अस्थायी आवासीय अनुमति पत्र वा सुविधा प्राप्त नगरेको
– फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको
– परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम बुझेको
– आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा ज्ञान भएको
– अंग्रेजी भाषामा राम्रो दखल भएको
– नियुक्त हुने मुलुकको हित बाझिने अवस्था नरहेको
– उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा कालो सूचीमा नपरेको
– भियना सन्धिमा उल्लेख व्यवस्था एवम् अभ्यासमा जानकार भएको

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय