पोखरा । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको समस्या उस्तै छ । उनीहरुका माग पनि एउटै छ, ‘कर्मचारी देउ, संरचना देऊ, प्रदेश प्रहरी, लोक सेवा आयोग, वित्त बाँडफाँट लगायत कानुन बनाइदेऊ । गुनासो पनि एउटै छ, ‘प्रदेशलाई अधिकार दिन संघीय सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दा बजेट कार्यान्वयनमै समस्या पर्‍यो ।’

पोखरामा भेला भएका मुख्यमन्त्रीहरुले देश संघीयतामा गए पनि केन्दि्रकृत चरित्र र मानसिकता परिवर्तन नभएको बताएका छन् ।
अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भएको भेलामा देशका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भाग लिए । कणर्ाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण सहभागी भएनन् ।

प्रदेश र संघीय सरकारबीच केही असमझदारी देखिएकाले त्यसको सामाधान खोज्न मुख्यमन्त्रीहरुको भेला गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।

अधिकांश मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले अधिकार नदिएको गुनासो गरेका छन् । तर, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले केन्द्र सरकारको बचाउ गर्दै अधिकार पाए नपाएको विषयमा प्रवेश नै गर्ने बेला नभएको बताए ।

संघीय सरकारले हरेक ठाउँमा आँखा नगाडोस् : गुरुङ

कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? प्रदेश प्रहरी, प्रदेश लोक सेवा, प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको व्यवस्थापन कसरी हुने ? भन्ने विषयमा तत्काल बाटो खुलाउनुपर्ने गुरुङले बताए । संघीयता अफसल भए प्रदेश सरकार राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका कारण हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा छलफल सञ्चालन गरिराखेको गुरुङको भनाइ छ ।

संघीयताको व्यवस्थापनको मूलभूत जिम्मेवारी नै संघीय सरकारलाई दिइएको भन्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जुन ढिलासुस्ती भइरहेको छ, जसलाई अधिकार छ उसले नगरेपछि प्रश्न उड्नु स्वभाविक हो ।’

प्रदेश सरकारप्रति मुलुक र जनताले असाध्यै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न यो-यो कुरा चाहियो भनेर प्रदेश सरकारले माग्ने कुरालाई स्वभाविक मान्नुपर्ने उनले बताए । ‘जबसम्म कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘संघीय सरकार के हेरेर बस्यो ? हामी जुन उद्देश्य र मक्सत लिएर संघीयतामा गएका थियौं, त्यो कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’

प्रदेशकै शान्ति सुरक्षाको पाटो भएर प्रहरी संगठनप्रति आफूहरुको गम्भीर चासो रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । पञ्चायत, बहुदलदेखि राखिएका कार्यालय अहिले संघीयतामा हटाएर झन् खुम्याइएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘११ वटा भएको जिल्ला भएको ठाउँमा ५ वटा, १५ वटा जिल्ला भएका ठाउँमा ५ कार्यालय दिइएको छ’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले गरेको यो नाटकको चाहिँ पटाक्षप हुनुपर्छ ।’ हिजोको केन्दि्रकृत व्यवस्थाजस्तो हरेक ठाउँमा आँखा गाड्ने काम नगर्न उनले संघीय सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाका विषयमा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रश्न उठाए । ‘आजको दिनमा पनि सुरक्षा, विकास निर्माण र जिल्लाको प्रमुख सिडिओ नै छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशमा आउँछ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हाम्रो सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीले लिन्छ । सीडीओको कमान्ड मान्दैनौं, यो व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्छ ।’

सबै कुरा संघीय प्रणालीमा गएर पनि न्यायापालिका एकात्मक ढाँचामै रहेको र मुख्य न्यायाधिवक्तालाई मुद्दामा अभियोजनको अधिकारै पनि नभएको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्ता मातहत रहने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।

प्रदेश संकटमा छ : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिंहदरबार घरघरमा आउँदा हिजोभन्दा पनि सेवा सुविधा असहज हुने गरी आएको बताएका छन् । पौडेलले भने, ‘४/५ वटा कार्यालय १३/१४ जिल्लामा बाँड्नुपरेको छ ।’

प्रदेश नचाहँदा नचाहँदै जन्मिएको बच्चाजस्तो भएको राउतले बताए । ‘मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, प्रदेश नचाहँदानचहँदै जन्मेको बच्चाजस्तो भयो,’ राउतले भने, ‘बच्चाका लागि आमाबाबुको माया, प्रेम जुन चाहिन्छ त्यो भएन ।’

कर्मचारी पनि नभएका कारण सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले विदा दिँदा संघले नमानेको भन्दै राउतले आपत्ति जनाए । ‘प्रदेशले दिएको बिदा नमाने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? संघीय सरकारले लिने कि संघीय सरकारका छोटा शासक सिडिओले लिने ?,’ राउतले भने, ‘सिडियो र राष्ट्र बैंकले प्रदेशले दिएको विना किन नमान्ने ? मुलुकमा सीडीओको दम्भ गएको छैन ।’

राउतले प्रहरी प्रशासन नभइकन सरकार नचल्ने बताए । ‘गोली चल्छ, बलात्कारका घटना हुन्छन् । त्यसको जिम्मा कसले जिम्मा लिने ? कसले शान्ति सुरक्षा दिने संघले वा प्रदेशले ?’ राउतले प्रश्न गरे, ‘संघले प्रहरी संगठन राख्ने हो भने बम बिस्फोट, हत्या र बलात्कारको जिम्मा पनि संघीय सरकारले लिने कि नलिने ?’

मुख्यमन्त्री राउतले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले वित्त बाँडफाँड गर्दा असमान ढंगले गरेको आरोप पनि लगाए । ‘१५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशलाई छुट्याइएको छ । बाँकी सिंहदरबारभित्र रहने महाराजहरुलाई राखिएको छ’ उनले भने ।

कर्मचारीतन्त्रमा संघीयता प्रवेश नै नभएको उनले बताए । ‘हामीले जति कुरा पनि कर्मचारी तन्त्रमा संघीयता आएकै छैन । मानसिकतामा संघीयता आएकै छैन,’ उनले भने । प्रदेशको पीडा र समस्या राख्ने ठाउँसम्म नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका पीडा कहाँ राख्ने ? कसलाई सुनाउने ?,’ राउतले भने ।

मन्त्रीमै दोहोरो मानसिकता छ : शेरधन राई

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधर राइले सरकारबीच खाडल बढिरहेको बताएका छन् । आफ्नो बाटो आफैं बनाउने र आफू उभिने आधार आफैंले खडा गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश सरकार हात बाँधेर बसेको छैन,’ राइले भने, ‘हामीले जनतालाई बुझाउन सकेनौं भने हाम्रो प्रणालीमाथि नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’

प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकार दिन पनि केन्द्र सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको उनले बताए । ‘कानुन निर्माणमा असाध्यै ढिलाइ भइराखेको छ । कर्मचारी आइसकेका छैनन् । थुप्रै कानुन संघले नबनाई प्रदेशले बनाउन सक्ने अवस्था छैन’ राईले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका निमित्त प्रदेश मातहत कुनै पनि पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।’

प्रदेशको अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीहरुको सशक्त दबाव, आक्रोस, छलफल, परामर्श हुन जरुरी रहेको राइले बताए । संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीमा पनि दोहोरो मानसिकता रहेको राइको भनाइ छ । ‘एउटा मन्त्री अधिकार तल पठाउन राजी छ, अर्को जबर्जस्त आˆनो मुठीमा अधिकार राख्न खोज्छ,’ राईले भने ।

जनतासँग जोडिएर काम गर्न नसक्दा पीडावोध गरिराखेको राइले बताए । संघीयता नचाहनेहरुले अहिले तीनै तहको सरकारको आलोचना, विरोध र प्रहार गर्ने काम गरिरहेकाले सजक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

संघीयता एकैचोटी चमत्कार हुने कुरा होइन : भट्ट

प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीयता, संविधान र प्रशासनलाई बुझेर कार्यान्वयन गर्ने कुरामै समस्या भएको बताए ।

संघीयता भनेको चमत्कारी हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कर बढायो भने संघीयता, कर्मचारी नभए संघीयता, जहाँ जे भए पनि संघीयतालाई नै कारण देखाउने हाम्रो तरीका छ,’ भट्टले भने, ‘प्रशासनिक निकायदेखि माथिसम्मै संघीयतको बुझाइमा समस्या छ । संघीयता एकैचोटी चमत्कार हुने कुरा होइन ।’

संघीय सरकारलाई अभिभावक हुनु पर्ने उनको धारणा छ । तर, साझा कानुन बनाइदिने, कर्मचारी, संरचना तयार गरिने कुरामा संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा जटिला आएको भट्टले बताए । ‘प्रदेश ७ मा त केन्द्रले पठाएको कर्मचारी संगठन संरचनालाई लिएर आन्दोलन नै भयो । समन्वय नगर्दा समस्या पैदा भएको छ’ उनले भने ।

प्रदेश प्रहरी, लोकसेवा संघले छिटो बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाका विषयमा अझै बुझाइको खाँचो रहेको भट्टले बताए । ‘ठूला आयोजना केन्द्र, मझौला प्रदेश र साना आयोजना स्थानीय तहमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ भट्टले भने, ‘तर, केन्द्रले नै ५० हजारको योजना पनि आफैं लैजाने हो समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

अधिकार पाइएन भन्ने बेलै भएको छैन : पोखरेल

भेलामा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मत भने फरक रहृयो । मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारलाई दबाब दिन भेला गरेको नभई संविधान कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रयासका रुपमा लिन पाखेरेलले आग्रह गरे । ‘यो कुनै दबाव समूह होइन । संविधानले नै व्यवस्था अनुसार छलफल गर्दैछौं,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

कसलाई अधिकार कम-बढी, कसको नियत कस्तो भनेर भन्ने विषयमा बहस आवश्यकै नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश डमरुजस्तो भयो भनेर प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ’ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सत्य त्यो होइन । संविधानले प्रदेशलाई शक्तिशाली रुपमा व्याख्या गरेको छ ।’

सरकारहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् भन्न बुझ्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनमा बिलम्ब भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी लगायत प्रशासनिक अधिकार दिइएन भन्नुभन्दा पनि केन्द्रीय सरकारले दायित्वमा ध्यान दिन नसकेको बताए । अहिलेको प्रदेशको प्रशासन काजमा आएजस्तो प्रशासन भएको पोखरेलले बताए ।

पोखरेलले केन्द्रीय सरकारको बचाउमा समय खर्चिए । उनले अधिकार पाइएन भनेर भन्ने बेलै नभएको पोखरेलको भनाइ थियो । अहिले काठमाडौं छोड्न नचाहने कर्मचारी प्रदेशमा जान लालायित हुने दिन आउने उनी बताउँछन् । तीनै तहको सरकारको प्रतिरक्षा कसले गर्ने भन्ने कुराको संविधानले नै नबोलेको पोखरेलले बताए ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय