काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा सहमति खोज्न छलफलमा बसेका चिनियाँ अधिकारी आयोजना बनाउने भन्दा पनि छाड्ने मानसिकतामा रहेको पाइएको छ ।

चिनियाँ अधिकारीले राखेको प्रस्ताव र शर्त हेर्दा उनीहरु सकेसम्म नेपाली पक्षलाई गलाउने मनस्थितिमा रहेको पाइएको छ । उनीहरुले हरेक विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाउने तर कार्यकारी एवम् कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रश्न आएपछि कुनै उत्तर नदिइ चुपचाप बस्ने गरेको पाइएको छ ।
द्विपक्षीय छलफलमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीकाअनुसार चिनियाँ पक्ष अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता घटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको छ ।

उसले प्रस्ताव गरेको दर दिने हो भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्दा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँसम्म दिनुपर्ने देखिएको छ । प्राधिकरकणले भने जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर यसअघि नै सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणको दरअनुसार जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत्लाई प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । तर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने शर्तलाई स्वीकार गर्ने हो भने प्रतियुनिट १५ रुपैया हाराहारी पर्न आउने देखिएको छ ।
यस्तै चिनियाँ पक्षले ७५० मेगावाट क्षमताबाट घटाएर ६०० मेगावाटसम्म गर्न सकिने बताएको छ । वार्तामा सहभागी ती अधिकारीकाअनुसार चिनियाँ पक्ष अझै क्षमता घटाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेको छ ।

यस्तै लगानीको मोडालिटीका बारेमा समेत चिनियाँ पक्षले थप अडान राखेको छ । उसले नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने शर्त राखेको बताइन्छ ।
वार्तामा सहमति भएको जस्तो पनि देखिन्छ, तर अन्तयमा पुग्दा जहाँबाट सुरु गरेको हो, त्यही नै पुग्छ, वार्ताामा सहभागी नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए ।

चिनियाँ पक्ष आयोजना बनाउन तयार नै रहेको पनि देखिन्छ । चिनियाँ थ्री गर्जेजका सभापति झाओ परियोजना अघि बढाउन आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । गत हप्ता भएकोा छलफलमा कुनै निर्णय दिएनन् ।

२०६८ फागनु १७ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको ७५० मेगावाट क्षमताको सो परियोजना अघि बढाउन गत साउन १ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ अधिकारीसँग २ महिना भित्र छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीभ २०७४ कात्तक ३० ते संयुक्त लगानी सम्बन्धी सम्झौता समेत भएको थियो । तर आयोजना जहाँको तही रहेको छ ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सो आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ । बजेटमा समावेश भएको विषयलाई भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
यस्तो अवस्थाले नीतिगत रुपमा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन भने नमिल्ने अवस्था रहेको छ । तर सरकार बजेटमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन नै नगरी चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरिरहेको छ ।