काठमाडौँ २७ श्रावण ।

बेलायतको लण्डनस्थित ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (ओडिआई) र अमेरिकाको वासिङ्टनस्थित वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिच्युट (डब्ल्युआरआई), रोस सेन्टरले एफआइए फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा मार्च २०१८ मा ‘सिक्योरिङ सेफ रोड्स: द पलिटिक्स अफ चेन्ज’ नामक रिपोर्टको प्रकाशन गरेको छ। यो रिपोर्ट नेपाल जस्तै कम र मध्यम आय भएका मुलुकहरु केन्या, कोलम्बिया र भारतका तीन सहर क्रमशः नैरोबी, बोगोटा र बम्बईका उपलब्ध तथ्यांकहरुलाई विश्लेषण गरेर तयार पारिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको उत्ति नै सान्दर्भिकता भएकोले ओडिआईले आफ्नो साइटमा प्रकाशित सारांशलाई नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो। यसबाट नेपालको सहरी क्षेत्रमा सडक सुरक्षाका लागि प्रयासरत विभिन्न पक्षका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई फाइदा पुग्ने आशा राखिएको छ।

०००

नैरोबीदेखि करिब ७ माइल पर रहेको किबेरा सहरमा यो बिहानको समय हो। घुँडासम्म तानेका सेता मोजा, स्कुलको पोसाक र काँधमा बस्ता बोकेर चिटिक्क परेका बालबालिका आ–आफ्ना आमाबाबुलाई हात हल्लाउँदै बिदा गरी विद्यालयतिर लागिरहेका छन्। तिनीहरुमध्ये प्युरिटी एक हुन् जो दैनिक दुई घन्टा पेटीरहित सडकमा इन्धनको धुवाँको मुस्लो छाड्दै हुइँकिरहेका बडेमानका ट्रकहरु भन्दा केही इन्चले जोगिँदै हिँड्छिन्।

सहरका करिब ३० लाख निवासीहरुमध्ये प्युरिटी एक बालिका हुन्। दैनिक दुई पटक, ठूलो संख्यामा स्कुले बालबालिकाहरु अन्य यात्रीहरुसँगै सडक पार गर्ने सुरक्षित स्थानरहित, तीव्र गतिका सडकहरु, अत्यन्तै असावधान चालकहरु र प्रदूषित वायुको सामना गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा यस सहरमा हुने सडक दुर्घटना परेर मर्नेहरुमध्ये दुई–तिहाइ (६५ प्रतिशत) पैदलयात्री हुन्छन् भन्ने थाहा पाउँदा खासै आश्चर्य लाग्दैन।

जो सुकैकी आमा जस्तै प्युरिटीकी आमाको पनि आफ्नी छोरीले जीवनमा राम्रो गरुन् भन्ने चाहना छ, तर उनको भविष्यप्रतिका आशालाई स्कुलको जोखिमपूर्ण यात्राको तत्कालिक चिन्ताले गाँजिरहेको हुन्छ। उनी भन्छिन्, ‘हामी उनी स्कुल जाँदा र आउँदा भयभीत रहन्छौं, मेरो छोरी बाहिर जाँदा र घर फर्किंदा सँधैं म प्रार्थना गर्छु कि- हे भगवान् मेरो छोरीलाई सकुशल घर फर्काइदेऊ!’

०००

बर्सेनि विश्वभर सडक दुर्घटनामा परेर १२ लाख ५० हजार मानिसहरुको मृत्यु र थप ५ करोड मानिसहरु घाइते हुन्छन्। सडक सम्बन्धी घटनामा परेर मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश गरिब, सहर–बजारमा हिँडेर वा साइकलद्वारा यात्रा गर्ने रहन्छन्। स्कुल जाने उमेरका केटाकेटीहरु पनि यसको अत्यधिक जोखिममा रहन्छन्। विश्वभर हुने सडक दुर्घनाका मृत्युको ९० प्रतिशत केन्या, भारत र कोलम्बिया जस्ता न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा हुन्छ।

ओडिआई र डब्ल्युआरआईले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा सडक सुरक्षामा सुधार गर्न आइपर्ने चुनौतीहरु पहिचान गर्न, भए–गरेका प्रगतिका वृतान्तहरुबाट सिक्न, र सडक सुरक्षा सुधारका लागि निर्णय–निर्माताहरु र पेसाकर्मीहरुका लागि  उपयोगी रणनीतिहरु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एक अनुसन्धान गरेको थियो।

हाम्रा सडकहरुलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार, सेवा र नीतिगत समाधानहरु आवश्यक पर्दछन्। सार्वजनिक यातायात, साइकलको लागि बाटो, सडकपेटी र सडक पार गर्ने ठाउँहरु योजना र निर्माण गर्दा चालकहरु मात्र होइन कि समग्र समुदायलाई नै ध्यानमा राख्नुपर्छ। साथसाथै पूर्वाधार निर्माण गर्न र नियम–कानुनको पालना गराउन आवश्यक पर्ने स्रोतहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ।

तर सडक सुरक्षा राजनीतिक विषय पनि हो। प्रायजसो निर्णयकर्ताहरुसँग आर्थिक स्रोत, तथ्यांकहरु र सुधार गर्ने सक्ने अधिकार भए पनि उचित माग र प्रेरणाको कमी भएको पनि पाइन्छ।

‘सुरक्षित प्रणाली’को दृष्टिकोण
सडक सुरक्षाका लागि ‘सुरक्षित प्रणाली’ को दृष्टिकोण अपनाउने देशहरु सडक दुर्घटनाका मृत्युलाई अन्य देशहरुभन्दा छिटो र ठूलो मात्रामा घटाउन सफल भएको कुरा ५३ देशहरुमा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। यो दृष्टिकोण निश्चित सिद्धान्तहरुमा आधारित छ जसलाई विज्ञहरु र नीति निर्माताहरु मार्गदर्शनको रुपमा उपयोग गर्न सक्दछन्। तिनीहरुले सडक सुरक्षा व्यक्तिगत दायित्व मात्र हो भन्ने अवधारणामा परिवर्तन ल्याएर यो एक जनस्वास्थ्यको प्रमुख मुद्दा हो, यसलाई सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व हो र सरकारसँग यसको अधिकार छ भन्ने कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्।

लागत र परिणामहरु
सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु र घाइते हुनेहरुका परिवार अनि समुदायका लागि सामाजिक र आर्थिक दुवै असरहरु ठूला हुन्छन्। गरिबीमा बाँचिरहेकाहरुका लागि यी असरहरु झनै जटिल हुन्छन्।

यातायात दुर्घटनाहरुले स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा ठूलो भार पारिसकेका छन्, त्यसमाथि परिवारहरु सहाराविहीन बन्दछन्। एउटा मानिस गम्भीर घाइते भएको खण्डमा महिनौंको रोजगारी गुमेको र हिँडडुल गर्न असमर्थ बनाएको हुन्छ, जसको परिणामबाट गरिब र कम आय भएकाहरु अत्यधिक प्रभावित हुन्छन्। बालबालिकाहरु पीडाग्रस्त हुन्छन्, स्कुल जान नसकेर पढाईमा पछि पर्दछन् र उनीहरुको सामर्थ्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

यद्यपि सडक सुरक्षाको असफलताको आर्थिक भार प्रत्यक्ष प्रभावितहरुमा अत्यधिक हुन्छ तैपनि समाजलाई पनि यो निकै नै महँगो पर्दछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सडक दुर्घटनाको मूल्यलाई देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत आँकलन गरेको छ।

सडक सुरक्षाका चार चुनौतीहरु
सडक सुरक्षाका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान र कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने सफल उदाहरणहरु दुबै उपलव्ध छन्। तर धेरै स्थानहरुका सहरी मार्गहरुमा पैदलयात्रीहरु र गाडीहरुको बढ्दो संख्याको अनुपातमा भएको प्रगति निकै नै सुस्त रहेको छ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युलाई रोक्नु भनेको राम्रो सडकको निर्माण मात्र होइन। गल्ली वा मार्गहरुको कमजोर डिजाइन, सुरक्षित सार्वजनिक यातायातका साधनको सीमित उपलव्धता, यातायातका साधनहरुको खतरापूर्ण उच्च गति, ट्राफिक नियमको अपर्याप्त पालना आदि केही यस्ता तत्व हुन् जसले अहिलेको तीव्र सहरीकरणमा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढाउन योगदान गरिरहेका हुन्छन्।

सडक सुरक्षा प्रायःजसो प्राविधिक पक्षहरुका केन्द्रित भएको पाइन्छ तर हामीले अध्ययन मार्फत यसको सुधारका कार्यहरुलाई किन अंगीकार गरिएको छैन भन्ने जान्न चाहेका थियौं। नैरोबी, बम्बई र बोगोटा बाट प्राप्त नतिजाहरुले हामीलाई सडक सुरक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्थाहरुले सामना गर्नु परेका ४ प्रमुख चुनौतीहरु पहिचान गर्न मद्दत गरेको छ:

१. अपेक्षा
सडक दुर्घटनाका लागि पूर्वाधारको कमी, अपर्याप्त नियमन, कमजोर योजना वा असुरक्षित वाहनहरुलाई दोष दिनुको साटो राजनीतिकर्मीहरु र जनता सडक प्रयोगकर्ताहरुलाई नै दोषी मान्दछन्।

२. खण्डित कार्यहरु
सडक सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी पाएका सरकारकै निकायहरुबीच परस्पर समन्वय छैन।

३. प्राथमिकीकरण
सडक सुरक्षालाई राजनीतिक पारितोषिकको रुपमा हेरिंदैन त्यसैले यो प्राथमिकतामा पर्दैन।

४. विषयबोध
यस समस्याको सूक्ष्म ज्ञानका लागि आवश्यक र यथेष्ठ तथ्यांकको कमी भएको कारणलाई अकर्मण्यताको बहाना बनाइन्छ।

उपरोक्त चुनौतीहरुले सडक सुरक्षाको सुधारका क्षेत्रमा कुनै एक स्थानको तुलनामा अर्को स्थानको प्रगतिको दर किन न्यून छ भन्ने गाँठो फुकाउन मद्दत गर्दछ। सडक सुरक्षाको सुरधारका चालु प्रयासको सफलताको लागि उपरोक्त चुनौतीहरुलाई बुझेर तिनको सम्बोधन गर्नु अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ।

धेरैजसो न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरु हाम्रो अध्ययनका सहरहरुले जस्तै मुद्दाहरुको सामना गरिरहेका छन्। सडक सुरक्षाको सुधारका चुनौतीहरुको प्रभावकारी सामना गर्नमा सहरी सरकारहरु, स्थानीय वकालत समूहहरु, तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका लागि सहयोग गर्न हाम्रो अनुसन्धानले सुझावहरु सिफारिस गरेको छ।

अबको बाटो 
नीति–निर्माताहरुमा सडक सुरक्षा एक विशुद्ध प्राविधिक मुद्दा हो र पूर्वाधारमा सुधार गरेर यसलाई सजिलै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने भावना हुन्छ। तर यो एक राजनैतिक मुद्दा पनि हो। सुरधारकहरु, चाहे ती सरकारमा रहेका होऊन वा निजी क्षेत्र वा नागरिक समाज, सबैले यसको सुधारका लागि राजनीतिक उदाहरणको रुपमा मार्गदर्शन गर्नु जरुरी हुन्छ। नि:सन्देह, यसले गुणस्तर, न्याय र कानुन, स्वास्थ्य, अर्थ, शिक्षा र जनताको भावना सबैलाई आत्मसात गरेर सडक सुरक्षाको मुद्दालाई अझै जटिल बनाउँछ। यसरी सडक सुरक्षाको राजनीतिकरण अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, सँगसँगै अवसरहरुलाई पनि उजागर गर्दछ।

जनताले फरक कारणका लागि सुधार चाहेका हुन सक्छन्। यो ठूलो कुरा होइन। एक व्यवसायीले व्यवसाय बढोस् भनेर आफ्नो पसलबाहिर चौडा पेटी चाहेको होला। यातायात व्यवस्थापन गर्नेहरु गाडीको भिड कम होस् भन्ने चाहन्छन्। साझेदारहरुको विचारमा सडक सुरक्षाको बारेमा मात्र नभएर त्यसलाई उनीहरुले पहिले नै पहिचान गरेका अन्य मुद्दाहरुसँगै समेटेर समग्र विकासको चाहना राखेका हुन सक्छन्।

यी सबै तहमा उत्तिकै अवसरहरु विद्यमान हुन्छन्। स्थानीय सहरको सरकारलाई आर्थिक स्रोत र अधिकार प्रत्यायोजित भएको होस् वा नहोस्, स्थानीय कर्ता/साझेदारहरु यसलाई अगाडि बढाउन खोज्ने हुन् वा सुधारलाई रोक्न खोज्ने कुनै पनि अवस्थामा पनि सरकारले मात्र सडक सुरक्षाको प्रगतिको लागि सर्वश्रेष्ठ अवसर प्रदान गर्न सकेको हुँदैन। सरकार र समाजका निकायहरु र संस्थाहरुवीच सौहार्दपूर्ण र अनुकूल वातावरणको निर्माण गर्न साझेदारहरुलाई सबै तहमा संलग्न गराउनु अति नै आवश्यक हुन्छ।

त्यस्तै समावेशी खालको पद्धति अत्यावश्यक हुन्छ। सरकारका निकाय र विभागहरुवीच समन्वयको खण्डीकरणका कारणले नैरोबी र बम्बैमा प्रगतिको दर ढिलो रहेको छ। तर बोगोटामा हिंसाका कारणले हुने मृत्यु कम गर्न केन्द्रित प्रयासहरुले सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युमा कमी ल्याइदिएको छ। यसो गर्ने क्रममा निकायहरुबीचको परस्पर समन्वयमा वृद्धि भयो र निकायहरुबीच विकास भएको सुधारले परिवर्तनका लागि दह्रो आधार निर्माण गर्न मद्दत पुर्यायो।

तर के प्रगति गर्नको लागि राम्रो तथ्यांक चाहिँदैन त? तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमा गरिने सुधारले अवसरहरु पहिल्याउन, साझेदारहरुबीच समन्वय गर्न र जनसहभागिता जुटाउन मद्दत गर्दछ। तर अपूर्ण तथ्यांककै कारण देखाई प्रगतिलाई रोक्नु हुँदैन। तत्काल उपलव्ध ‘पर्याप्त गुणस्तरका’ तथ्यांकहरुमै आधारभूत लगानी गरेर पनि अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। जस्तै: ट्राफिक प्रहरीले संकलन गरेका तथ्यांकको उपयोगबाट सडक दुर्घटनाका जोखिमपूर्ण स्थानको पहिचान गर्ने।

यी प्रस्थानका बिन्दुहरुले सरकारहरु, निजीस्तर र नागरिक समाजमा रहेका सुधारकहरुलाई अगाडि बढ्न,  सडक सुरक्षासम्बद्ध दीर्घकालीन विकासका लक्षहरु प्राप्त गर्न र हाम्रा सडकहरुमा निर्भर अर्बौं मानिसहरुका लागि सुरक्षित विश्वको निर्माण गर्न मार्गदर्शन गर्नेछन्।

— सडक सुरक्षालाई अन्य अजेण्डाहरुसँगै सम्बोधन गर्ने। सडक सुरक्षाका समर्थकहरुको पहिचान गर्ने र सडक सुरक्षाका सहायक अजेण्डाहरु जस्तैः गाडीको भिड कम गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने, र सहुलियतपूर्ण प्रभावकारी ‘मास ट्रान्जिट’ आदिसँग सम्बद्ध गराउने।

— सडक सुरक्षालाई जनमानसका चिन्ताका अन्य मुद्दासँग गाँस्ने। सडक सुरक्षाले धेरै विषयहरुलाई छोएको हुन्छ। जस्तै: अर्थ, समानता, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, न्याय र कानुन। सडक सुरक्षालाई हिंसा कम गर्ने नागरिक समाजको दवावमूलक कार्यसँग सम्बद्ध गरेर बोगोटामा सडक सुरक्षामा ठूलो प्रगति भएको हो।

— सबै तहका सरकारहरुमा अवसरको खोजी गर्ने। सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याउन खोज्ने जो सुकैले पनि आफ्नो सहर वा देशमा भइरहेको राजनीतिक र संस्थागत गतिशीलतालाई बुझेर कार्य गर्नु गर्दछ। सुधारलाई अगाडी बढाउने वा रोक्ने अधिकार भएका कर्ताहरु पहिल्याउने।

— संस्थागत वा प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका बृहत् परिवर्तनको फाइदा लिने। प्रहरी, सार्वजनिक यातायात, सहरी अर्थव्यवस्था र यातायात विभागमा भएका परिवर्तनले सडक सुरक्षाको विषयलाई अगाडि बढाउने, स्रोत परिचालन गर्ने र समर्थन जुटाउने अवसर प्रदान गर्न सक्दछन्।

— कार्यहरुको शृंखला। एउटा एकीकृत र सँगसँगै सञ्चालन गरिएका समाधानकै कार्यहरुले पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले सम्भाव्य प्रभावका साथसाथै राजनैतिक र आर्थिक सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रमका अल्पकालिन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन प्राथमिकतामा रहेका कार्यहरु र तिनको समन्वयको योजना बनाउने।

— परिपूर्ण तथ्यांकको प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन। सामान्य गुणस्तरको तथ्यांकमै गरिने आधारभूत लगानीबाटै पनि सडक सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक विषयको पहिचान गर्न सकिन्छ र जनमानसलाई सूचित गर्न सकिन्छ।

अनुवाद : डा पुष्पराज पन्त

साभार ः नेपाल लाईभ

 

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय