काठमाडौँ४ मंसिर । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि सुझाव संकलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

प्रेस काउन्सिलमा भएको कार्यक्रममा विधयेकका मुख्य अन्तरवस्तु र समस्या पहिचान गरी समितिमा सुझाव पेश गर्नगठित अध्ययन,अनुसन्धान उपसमितिले तयार पारेको प्रश्नावलिसहित सुझाव संकलन भएको हो । मिडिया काउन्सिल विधेयक उपर विभिन्न १३ वटा प्रश्न बनाई सुझाव माग गरिएको थियो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकारितालाई आधार बनाएर जथावाभी विकृति फैलाउने प्रवृतिको नियन्त्रण र अझ जिम्मेवार पत्रकारिताको लागि आचारसंहिता २०७६ संशोधन गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रेस पास दिन र गलत काम गरेको खण्डमा खोस्न पाउने अधिकार काउन्सिलसँग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रेस इजलास गठन गर्न र त्यसैमार्फत सम्पुर्ण प्रेस सम्बन्धि मुद्धाहरुको छिनोफानो हुनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । हाल काउन्सिलले उजुरी र खण्डन मात्रै नभएर आवश्यक परेको खण्डमा दुवै पक्षलाई बोलाएर मेलमिलाप गराउनेसम्मको अभ्यास गर्न थालेकोले आर्थिक दण्ड मात्रै समस्याको समाधान नहुने बताउनुभयो । का।वा।अध्यक्ष श्रेष्ठले अब अनलाइन नविकरण प्रेस काउन्सिलबाट आचारसंहिता पालनाको निश्चित सम्बन्धि प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँको सुझाव थियो ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका सदस्य ठगेन्द्रप्रसाद पुरीले विधेयक पारित हुनुभन्दा अगाडि सरकारले मसिनो ढंगले सरोकारवालासँग छलफल गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सरकारको साधन र सा्रेतले भ्याससम्म सुझावहरुलाई सम्वोधन गर्नको लागि नै यस्तो छलफल गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सबै ठाउँबाट सुझाव संकलन गरेपछि पूर्ण बैठक बस्ने र त्यसमा फेरि सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गराईने बताउनुभयो ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका सदस्य हरिचरण शिवाकोटीले आफूहरुलाई मिडियाको बिषयमा धेरै जानकारी नभएकाले सरोकारवालासँग बस्दा उपयुक्त हने ध्येयले छलफल राखिएको बताउनुभयो । सरकारको उदेश्य नियन्त्रण गर्नुभन्दा पनि देखिएका विकृत वीसँगति रोक्नु भएको उहाँको भनाई थियो ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभाका सदस्य बृशेषचन्द्र लालले पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिललाई स्वायत्तताप्रदान गर्ने कुरामा आफूहरुको सहयोग र सहमति रहन वचन पनि दिनुभयो ।

पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं काउन्सिलका पदेन सदस्य गोविन्द आचार्यले हरेक संञ्चारगृहले स्वनियमन गर्ने र बार्षिक प्रतिवेदन काउन्सिलमा पेश गर्नुपर्ने कुरा आचारसंहिता संशोधन २०७६ मा उल्लेख भएकाले यसबाट धेरै समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । उहाँले संञ्चारगृहले संञ्चालन गरेको फेसबुक पेजहरुमा पनि गलत समाचार प्रकाशन÷प्रशारण भए्मा सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मिडिया काउन्सिल नामले चलचित्र क्षेत्रलाई समेत समेट्ने भएकाले त्यसको लागि अन्य कानुन बनाउनु पर्ने उहाँको भनाई छ । अध्यक्ष आचार्यले नेपालको मिडिया ऐन नमुना योग्य बनाउनुपर्ने र विश्वभर सन्देश फैलाउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य गोपाल बुढाथोकीले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेपनि व्यवहारतःकार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले काउन्सिललाई स्वायत्त्त भन्ने कि अर्धस्वायत्त भन्नेमै अन्यौलता रहेको बताउनुभयो ।

काउन्सिलका बोर्ड सदस्य इश्वरी ओझाले काउन्सिललाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावनाको कुरा ठीक भएता पनि साइबर क्राइम र फेसबुकजस्ता संञ्जालमा आएका कुरालाई मिडिया मान्ने कि नमान्र्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुुपर्ने बताउनुभयो । उजुरी दर्ताको कुरामा जसरी अदालतमा न्यायधीश अगाडि राखेर मुद्धाको छिनोफानो हुन्छ काउन्सिलमा पनि त्यस्तै आवश्यक पर्ने उहाँको भनाई थियो । डाक्टर बन्नको लागि मेडिकल काउन्सिल पास गरे जस्तै पत्रकार बन्नको लागि पत्रकारिताको विशेष परिक्षा पासगर्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।

काउन्सिलका सदस्य सँगिता खड्काले विधयक बनाउँदा नै सरकारले सरोकारवाला पक्षसंग छलफल नगरेकाले एकपक्षीय ढंगले आएको बताउनुभयो । काउन्सिलले एकबर्षदेखि विभिन्न बिषयगत पत्रकारिताका विज्ञसँग छलफल गरेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले लत्याएको उहाँको भनाई थियो ।

काउन्सिलका सदस्य चेतनाथ धमलाले मन्त्रालयको सहसचिव अध्यक्षपछि २ नं मा रहने कुरा प्रोटोकलअनुसार नमिल्दो भएको बताउनुभयो । २०४८ को ऐनले साहित्यिक पत्रकारिता समेटेको भएपनि हालकोले साहित्य शब्द नै नराखेकोप्रति उहाँको आपत्ति थियो ।

काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालले काउन्सिलको काम,कर्तव्य र अधिकारमा पत्रकारिता र आचारसंहिता अध्ययन र अनुसन्धान थप्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले धेरै ठाउँमा मन्त्रालय शब्द राखिएको भन्दै मन्त्रालयको ठाउँमा सरकार राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। मुख्य अधिकृत भुसालले पत्रकारको पनि वर्गिकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा सरकारले भनेको जस्तो नगद १० लाख नराखि थोरै रकम दण्ड जरिवाना राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दीपक खनालले प्रेस सवमान्य भएकाले मिडिया काउन्सिल नाम असुहाउँदो भएको बताउनुभयो । उमेरहदको बिषयमा सदस्यको ४५ बर्ष माथिको र अध्यक्ष ५० बर्षमाथिको राख्दा परिपक्व हुने उहाँको भनाई थियो । खनालले काउन्सिलको सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका उपप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहरा,अनुगमन अधिकृत सुरेन्द्र मल्ल लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रममको अन्तमा राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिहरुलाई काउन्सिलको तर्फ बाट का।वा अध्यक्ष श्रेष्ठले मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो ।

९समाचार तयार पार्ने सम्झना पौडेल,मिडिया अनुगमनकर्ता प्रेस काउन्सिल नेपाल ०