लामो समयदेखि विद्युत क्षेत्रको अनुभव सम्हाल्नुभएको दिल्लीबहादुर सिंह भर्खरै मात्रै पोर्चुगलको पार्तेमा सम्पन्न हाइड्रो २०१९” मा सहभागि भएर आउनुभएको छ । उहाँले उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट “Reducing delays for power project throw paradise shifts” नामक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।


कोलम्बो प्लानअन्तर्गत सन् १९८१ भारतबाट सिभिल बीएसी इन्जिनियरिङ पास गर्नुभएको सिंहले अस्टे«लियाको “द युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्याण्ड” माष्टर अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड टेक्नोलोजी म्यानेजमन्ट सन् १९९४ मा गर्नुभयो । लोकसेवा आयोग, खानेपानी विभाग, जलस्रोत मन्त्रालय, मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा रही काम गर्दै विद्यतु विकास विभागको महानिर्देशक रही नेपाल सरकारको करीब ३३ वर्ष सेवा गरी अवकाश प्राप्त गर्नुभएको थियो । दिल्लीबहादुर सिंह अहिले विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षको कार्यभार समाल्दै आइरहनुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँसँग कृष्ण सिलवालले गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : 
० विद्युत नियमन आयोगको मुख्य काम कर्तव्य के हो ?
– देशमा अपार जनस्रोत छ । जनस्रोतको मुख्य उत्पादन भनेको विद्यतु पनि हो । विद्युतलाई समुचित प्रयोग गर्न सक्यौँ भने ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउन धेरै नै मद्दत गर्दछ । त्यसक्रममा विद्यतु नियमन आयोगले जति पनि प्रोजेक्टहरू सञ्चालित छन् । ती सबैलाई नियमन गर्ने काम गर्नु नै विद्युत नियमन आयोगको मुृख्य काम हो । अर्कोतर्फ प्रोजेक्टहरूलाई परेको गाह्रोसाँघुरो फुकाइदिने काम विद्युत नियमन आयोगले गर्दछ ।
विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने काम पनि यस आयोगले गर्ने गर्दछ । यसअघि विद्यतु महसुल निर्धाराण् आयोग थियो, त्यो वि.सं. २०७४ सालमा विद्युत नियमन आयोग ऐन आइसकेपछि खारेज भयो । विद्यु महसुल निर्धारण गर्ने काम पनि हामीले नै गर्दछौँ ।
पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट, जुन प्राइभेट डेपलपरहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकिराण्सँग गर्ने गर्दछन्, त्यो सही रुपमा युक्तसंगतरुपमा win-win एप्रोगमा क्रेता र विक्रेतालाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन, उपभोक्ताको हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हर्ने गर्दछौँ ।
अर्कोतर्फ टेक्निकल एसपेटबाट हेर्दा ग्रिड कोर्ड, डिष्टिव्युशन कोर्डहरू पनि बनाउँछौँ र उपभोक्तालाई प्रभावको कुरा गर्दाखेरी विद्युत नहुँदाखेरी र विद्युत हुँदा त्यसका कमिकमजोरीहरूले गर्दा उपभोक्तामा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यो कसरी न्यूनीकरण गर्ने कुरा समेत विद्युत नियमन आयोगले हेर्ने गर्दछ । त्यसको लागि निश्चित मापदण्ड समेत निर्माण गर्ने गर्दछौँ । अहिलेसम्म ५–६ वटा मापदण्ड(गाइडलाइन) र निर्देशिका निर्माण गरिसकेका छौँ ।

० भावी योजना के छ ?
८– १० वटा विनियम निर्देशिकाहरू निर्माणको क्रममा छ । जस्तैः उपभोक्ता हकहितको सम्बन्धमा के गर्ने , ग्रीड कसरी सञ्चालन गर्ने, डिष्ट्रिविशन कोर्ड बनाउनुपर्ने लगायतका थुप्रै कामहरू छन् । अर्को कुरा कतै बादविवाद भयो भने त्यसका समाधान गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो रहेको छ । त्यति मात्र नभएर यदि मुद्दा प¥यो भने पनि हामीलाई जिल्ला न्यायधीशसरहको अधिकार दिएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई राखी बहस गराएर निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले स्काउटको जस्तै सबैलाई मद्दत गर्ने, सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।
हाम्रो देशमा अहिले ८३ हजार मेगाहर्जको विद्युत छ भनेर भनिन्छ । तर त्यसलाई राम्रोसँग उत्पादन गर्न सकिएको खण्डमा डेढदुई लाख मेगाहर्ज समेत पुग्न सक्छ । त्यो हामीसँग भएको स्रोतलाई अत्याधिक रुपमा परिचालन गर्नुपर्ने हु्नछ । परिचालन गर्नको लागि हामीले सधैँ सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छौँ ।

० विद्युत नियगन आयोगले सम्पन्न गरेका केही उत्कृष्ट कार्यहरु बारे बताइदिनोस् न ?
– केही समय अघि २४–२५ वटा लघु जलविद्युत परियोजनाहरू अत्यन्तै रुग्णअवस्थामा पुगेर कार्तिक १ गतदेखि ती परियोजना सञ्चालकहरूले सरकारलाई साँचो हस्तान्तरण गर्छु भनेको अवस्था थियो । हाइड्रो पावर सञ्चालकहरूले १२, १३ प्रतिशत व्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्थामा काम निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने थुप्रै कारणहरू छन् । यस्तो जोशिम काम गर्न हामीले नसक्ने भयौँ भनेर हात उठाउनुभएको अवस्था थियो । उहाँहरू उर्जा, अर्थ, प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै हाम्रो कार्यालयमा आउनुभयो । त्यसलाई हामीले आत्मसाथ गर्दै उहाँहरूलाई अलिकति त्राण दिनुप¥यो भन्दै मैले नेपाल राष्ट्रबैँकको गर्भनरसँग पनि भेटेर छलफल गरेँ । उहाँले एउटा चिठी लेखर पठाइदिनोस् भन्नुभयो । अनि हामीले व्यवसायीहरूले व्याज तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा ३ प्रतिशतको व्याजदर हुने गरी रि–फाइनान्स गर्न राष्ट्र बैँकलाई अनुरोध ग¥यौँ । त्यो कुरालाई राष्ट्र बैँकले पनि अत्यन्तै सकारात्मक रुपमा लियो । यदि २५ वटा आयोजनाहरूलाई नेपाल सरकारले रुग्ण आयोजना भनी घोषणा गरिदिएको खण्डमा दुई वर्षसम्म ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम दरले रि–फाइनान्स गर्दिन सक्छौँ भनेर राष्ट्र बैँकले हामीलाई पत्राचार गर्नुभयो । त्यसैअनुरुपको पत्र हामी नेपाल सरकारलाई पनि प्रेषित गरेका छौँ । त्यो आयोजनाहरूलाई अध्ययन गरी साँच्चि नै रुग्ण हो भने रुग्ण भनी श्रेणीकृत गरिदिन सकिएको खण्डमा तिनीहरूले त्राण पाउनेछन्, भनी हामीले पहल गरेका हौँ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
– नेपालको सन्दर्भमा विद्युत क्षेत्रमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हामीले विद्युत निगमन आयोगको स्थापना भएको ६ महिनाको समयावधिमा केही महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेका छौँ । भर्खरै मात्र विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ जारी भएको छ । यसर्थ हामीले विद्युत क्षेत्रको सरोकारहरूलाई यसका विद्यमान समस्याहरू समाधान गर्न सहजीकरणको भूमिमा कटिवद्ध हुुँदै लागिपर्ने छौँ । खुशीको कुरा निगमन आयोग आएपछि हाम्रो अभिभावक आयो, संरक्षक आयो भनेर हामीलाई राम्रो गर्छ भनेर उत्साहित भएका देख्दा हामीलाई पनि खुशी लाग्छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय