जबर्जस्ती करणी उद्योग अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध साढे सात वर्ष कैद सजाय माग दाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ । पक्राउ परेको २६औँ दिनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको हो । 

संघीय संसद्कै कर्मचारीमाथि गत १२ असोजमा बलात्कार प्रयास गरेको पर्याप्त प्रमाणहरू भेटिएकाले अधिकतम सजायको मागदाबी लिइएको छ ।  १८ वर्षभन्दा माथिको महिलामाथि बलात्कार प्रयास गरेमा साढे तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा छ ।

सरकारी उच्च ओहोदाको व्यक्तिको हकमा त्यसमा ५० प्रतिशत सजाय थप हुने भएकाले महराविरुद्ध साढे सात वर्ष कैद तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको समेत माग गरिएको छ । प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महराविरुद्ध अधिकतम सजाय दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता चन्द्रकान्त खनालले बताए । 

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (ङ) मा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । महराले जबर्जस्ती करणी प्रयास मात्रै गरेकाले सो ऐनको दफा ३४(३) अनुसार आधा सजाय हुनेछ । त्यस्तै, महरा सार्वजनिक ओहोदामा रहेर कसुर गरेकाले थप सजायको माग गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ (ङ) 

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय