असार ३,काठमाडौँ
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट तीनवटै तहका सरकारले पाउने बजेटको हिस्सा टुंगो लगाएको छ । यसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आयोगका अनुसार नेपालमा ६ प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट राज्यले रोयल्टी प्राप्त गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतबाट रु। ४ अर्ब ५६ करोड रोयल्टी संकलन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छन् । बाँकी ५० प्रतिशतबाट २५र२५ प्रतिशत तल्लो सरकारमा बाँटफाँट हुने प्रावधान रहेको छ ।

यसअनुसार आयोगले सुत्र बनाएर रकम नै तोकी अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो । आयोगका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्रदेशले १ अर्ब १४ करोड २ लाख र स्थानीय तहले १ अर्ब १४ करोड २३ लाख पाउनेछन् । प्राकृतिक स्रोतबाट बाँडफाँट भएको रकम सबै तहमा समानुपातिक रुपमा वितरण हुँदैन । आयोगका अनुसार यसका लागि आयोगले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित आयोजनाबाट अतिप्रभावित, प्रभावित, कम प्रभावित, प्राकृतिक स्रोतको अवस्थितिजस्ता विविध सुत्रलाई आधार लिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय