लोकसेवा आयोगले मिति २०७६ जेष्ठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आरक्षणमा नराखिएको विषय प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भिर आपत्ति सहित ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धी, नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को उलंघन भएको भन्दै महासंघले उक्त विज्ञापन सच्याउनलाई आग्रह गरेको हो ।

बिज्ञापनमा उल्लेखित संख्या ९१६१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आब्हान गर्नका लागि नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई ध्यानकर्षणपनि गराएको छ ।

लोक सेवा आयोगले पुनर्विचार गरि बिज्ञापन नसच्याएको खण्डमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ थप चरणबद्ध कडा आन्दोलनकोमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

सम्पूर्ण संचारकर्मी ज्यूहरु,

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता भएका ब्यक्ति, मधेसी, मुस्लिम, थारु पिछडिएको क्षेत्र, लगायत बिविधताको सम्मान गर्ने समावेशी चरित्रको रहेको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिका हक अधिकारका लागि संविधानले समाबेशी सिद्धान्तलाइ परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा (४२) मा सामाजिक न्याय सम्बन्धी हकमा सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । नेपालमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको पक्षराष्ट्र रहेको छ । उक्त महासन्धीको दफा २७ को १ मा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको भर्ना छनौट र रोजगारीका सर्तहरु रोजगारीको निरन्तरता र बित्तविकास सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य अवस्था लगायत सबै प्रकारका रोजगारीसँग सम्बन्धित अपाङ्गताको आधारमा हुने भेदभावलाई निशेध गर्ने र दफा ६ को सामाजिक क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरेको छ । तर लोकसेवा आयोगको मिति २०७६ जेष्ठ १५ गतेको सुचना अनुसार ९१६१ मा ३ जना मात्र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आरक्षण गरिएकोमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको गम्भिर आपत्ति सहित ध्यानाकार्षण भएको छ । यो विषयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासन्धी, नेपालको संविधान २०७२ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को उलंघन भएको छ । त्यसैले उक्त बिज्ञापनमा उल्लेखित संख्या ९१६१ लाई १०० प्रतिशत मानी अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले हालसम्म प्राप्त गरिरहेको ५ प्रतिशत आरक्षण कायम राखी सच्याएर दरखास्त आब्हान गर्नका लागि नेपाल सरकार, संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगलाई ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

यस बिषयमा लोक सेवा आयोगले पुनर्विचार गरि बिज्ञापन नसच्याएको खण्डमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल थप चरणबद्ध कडा आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँदछौ ।

रमेश लामा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
सम्पर्क फोन ९८५१०९९१२४
मितिः २०७६ जेष्ठ २० गते