१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याउँदा सबैलाई खुसी पार्ने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिनेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने जस्ता ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ समावेश छन् ।

बजेट पास गर्नुपर्ने सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को बजेट ४ करोडबाट बढाएर ६ करोड पुर्‍याइएको छ । अर्थविद् तथा केही सांसदले समेत यो कार्यक्रमलाई अब रोक्नुपर्ने बताएका थिए । तर, सत्तारुढ नेकपा मात्र होइन, विपक्षी दलका पनि अधिकांश सांसद यो बजेट बढोस् भन्न चाहन्थे । उनीहरुले १० करोड पुर्‍याउनुपर्नेसम्म माग गरेका थिए ।

१० करोड नपाएपनि एकै पटक २ करोड थपिएपछि अधिकांश सांसदहरु खुसी देखिएका छन् ।

बजेटले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि खुसी बनाएको छ । नायव सुब्बासम्म २० प्रतिशत र त्यसमाथि पदमा १८ प्रतिशत तलव बढाएको छ । पछिल्लो २ वर्ष तलब बढेको थिएन ।

यस्तै समाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार रुपैयाँका दरले बढाइएको छ । बृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउने बाचा गरेर आएको नेकपा सरकारले गत वर्ष नबढाउँदा चर्को आलोचना खेप्नु परेको थियो ।

यो पटक बृद्ध भत्ता मात्र होइन, अरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक एक हजार बढाएर आलोचनाबाट बच्ने प्रयास गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पनि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई ब्यूँताउने, फलाम तथा युरेनियम खानी उत्खनन, ‘नेपालको पानी–जनताको लगानी’, ‘उज्यालो नेपाल’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्दैगर्दा सरकारले यसअघिका कार्यक्रमहरु भने खासै कटौती गरेको छैन । एकातिर चालु आर्थिक वर्षमा राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ भने विदेशी ऋण तथा अनुदानमा पनि उल्लेख्य सुधार छैन ।

चालु खर्च बढ्दो छ । वित्त अनुशासन कायम गर्न थालिएको प्रयास पनि अलपत्र परेको छ । यस्तो अवस्थामा लोकप्रिय कार्यक्रमहरु थप्दा जाँदा त्यसको सोझो असर विकास खर्चमा पर्नेछ ।

बजेटका सकारात्मक पक्ष

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष प्रस्तुत गरिएको बजेटमा मुद्रास्फिति दर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । ०७५ चैत मसान्तसम्मको यो दर ४.२ प्रतिशत छ ।

अर्थात पहिलो ९ महिनाको तथ्यांक हेर्दा सरकार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लक्ष्य हासिल गर्न सफल भयो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाद्वारा बुधबार संसदमा प्रस्तुत आगामी वर्षको अनुमानित आय–व्याय विवरणमा मुद्रास्फिति दर ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो महंगी नियन्त्रणमा सरकार सकारात्मक दिशातर्फ बढेको संकेत हो ।

चालु आबमा ८ खर्ब ३१ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा १४ जेठसम्म जम्मा पाँच खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ उठ्यो । घोषित लक्ष्य भेट्टाउन नसकेपछि सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ रुपैयाँ करोडको लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थविदहरूका अनुसार राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक छ । अर्थमन्त्री खतिवडा आफैंले प्रस्तुत गरेको बजेटबाट राजस्व लक्ष्य सच्याउन तयार हुनु यो बजेटको अर्को सकारात्मक पक्ष हो । त्यस्तै, ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य, पुँजीगत लाभकर घट्नु, आयकरमा धेरै हेरफेर गरिएको छैन ।

बजेटमा आयातलाई निरुत्साहित गरेर आत्मनिर्भरतामा जोड दिइएको छ । यसका लागि उसलेस्वदेशमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर रहेका खाद्यवस्तुको आयातमा भन्सार दर बढाएको छ । यस्तै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत र स्वदेशी वस्तुको अनिवार्य प्रयोगको व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

पुँजी बजारलाई सुधार गर्न खोजिएको छ । यस्तै खर्च गर्ने क्षमता भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार यो सचेत ढंगले सन्तुलन मिलाएर ल्याइएको बजेट हो । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको क्षेत्रीको भनाइ छ

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय