काठमाडौँ ११ चैत्र – नेपाल र जापान सरकारबीच श्रमिक आपूर्ति बारे ‘सहकार्यको समझदारी’मा आज (सोमबार) हस्ताक्षर भएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रासद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगाेबीच सम्झाैता भएकाे हाे। प्रतिक्षित सम्झाैता कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गाेकर्ण विष्ट पनि सहभागी थिए।

केही दिनअघि बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झाैताका लागि मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। जापान सरकारले पहिलो पटक आप्रवासी कामदार (ब्लु–कलर)का रूपमा नेपालीलाई लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

यसअघि औद्योगिक प्रशिक्षार्थी मात्र लिने जापानसँग कामदार समेत लिने विषयमा सम्झौता गरिएकाे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यसका लागि नेपाल र जापानबीच दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू)को ड्राफ्टसमेत आदानप्रदान भइसकेको छ।

नेपालबाट कामदार लिने निर्णय जापानको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि पारित गरिसकेको छ। जापान सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै कोरियापछि सुरक्षित र उच्च आम्दानी हुने देशमा जापान पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

केही समयअघि विदेशी कामदार आकर्षित गर्न जापानले १ सय २६ वटा नयाँ नीति लागू गरेको छ। थाई, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामी, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियाली र फिलिपिनी (ट्यागलोग) कामदार आकर्षित गर्ने नीति जापानको छ। यसमा पछिल्लो समय नेपाल पनि थपिएको थियो।

कामदारले परिवार लैजान पाउने

जापानले विशिष्टिकृत दक्ष कामदार (स्पेसिफाइड स्किल वर्कर) को पहिलो र दोस्रो वर्गका कामदार लिनेछ ।

पहिलो वर्ग (एसएसडब्लू–आई) का कामदारलाई जापान जान सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव आवश्यक पर्छ र उनीहरु बढीमा ५ वर्षसम्म जापानमा बस्न पाउँछन् र दोस्रो वर्ग (एसएसडब्लू -आईआई)का कामदारका लागि भने उच्च तहको सिप आवश्यक पर्छ । डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायतले यस्तो भिसा पाउनेछन् । यस्ता कामदारको पनि भिसा अवधि थप गर्न सकिने र परिवारका सदस्यहरुलाई समेत जापान लैजान सक्ने सुविधा हुने समझदारी भएको छ ।

नेपाली श्रमिक जुन कार्यक्षेत्रमा गएका छन्, त्यही कार्यक्षेत्रमा रोजगारदाता परिर्वतन गर्न सक्नेछन् । यसमा सामाजिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग र समन्वय गर्नेछ ।

जापानीसरह सेवा सुविधा

नेपाली कामदारहरुले जापानमा त्यहाँका नागरिक सरह सेवा सुविधा पाउने सुनिश्चितता समझदारमिा गसिरएको छ । नेपाली श्रमिकहरुलाई प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिक ले सोही कामका लागि प्रापत गर्ने पारिश्रमिक सरह वा सो भन्दा बढी हुनेछ’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मीले भनेका छन् ।

कामदारलाई सहायता योजना अन्तरगत दैनिक जीवनयापनसम्बन्धी अभिमुखिकरण, भाषा सिक्न सहायता, बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिर्वतनबारे सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनका विषय समेटिएका छन् ।

जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य

जापान जान चाहने नेपाली कामदारले जापानी भाषा र सीप परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्नेछ ।

सोमबार भएको समझदारीअनुसार कामदार भर्न र आपूर्तिका लागि छुट्टै सरकारी संयन्त्र खडा गरिनेछ । यसैमार्फत नेपाली कामदार जापान पठाइनेछ ।

साथै कामदार जापान जाँदा लाग्ने लागत लगायतका विषय सहसचिव स्तरको द्वीपक्षीय प्राविधिक समितिमार्फत टुंगो लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

50% LikesVS
50% Dislikes

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय